
Supreme Court Historic Verdict : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
YouTube 10,000 ਵਿਊਜ਼ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਬਟਨ ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੇ ਅਰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਛੁੱਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 60(4) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

मेष: दिन शुभ रहेगा...