ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਹੌਲਾ, ਜਨਤਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

7 months ਪਹਿਲਾ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਚਾਨਕ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤਦ ਤੱਕ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਅ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ।

READ ALSO : ATM Charges: SBI ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ATM ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ

ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ?

ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ।
ਟੋਕਨ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ, ਵਿਕਰੇਤਾ, ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ, ਵਸੀਅਤ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ. ‘ਚ ਅਗਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ?

ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ OTP ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ OTP ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

OTP ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ. ‘ਚ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਧੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਿਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ-1 ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ-2 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਭੀੜ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਅਟਕਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ?

ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ

ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ