Stubble Burning Cases : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ) ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ (CAQM) ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 40 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ—21—ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂਚ (physical verification) ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (SBS ਨਗਰ), ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 28 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹40,000 ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (EC) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹10,000 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ₹15,000, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ₹5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਮਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ’ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ—ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ—ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ (revenue records) ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ (red entry) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ (show-cause notices) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
