
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀਡੀਓਜ਼) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਈ-ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
READ ALSO : BREAKING : DGP ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗਾ”
ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ₹250,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ₹200 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।