ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ 26 ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (TISS) ਦੇ ਮਾਹਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, NCPCR ਅਤੇ NALSA ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, MCX ਤੋਂ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਆਈ ਕਮੀ
ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੋਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਅ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ, ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ : ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ X ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ