
ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ : ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ “ਗਲੋਰੀਫਾਈ” ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਹਾਣਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਪੀ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਸੌਰਵ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5:55 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ 900 ਤੋਂ 1,000 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ 10 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
READ ALSO : ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ,ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੰਨੇ ਸਰਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
VD : Police ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, MotorCycle ਚੋਰੀ ਕਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
