
Rahul Gandhi: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਭਗ 20,000 ਤੋਂ 30,000 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਟੀਬੀਪੀ) ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

मेष: दिन शुभ रहेगा...