ਪੰਜਾਬ ‘ਚ pending RC ਅਤੇ DL ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

20 November 2025 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਡੀਐਲ) ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 4.34 ਲੱਖ ਆਰਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਛਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, 427,824 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 6,176 ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

READ ALSO : Breaking: ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖੀ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਰਸੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 6,176 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਰਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

VD : ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਬੋਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ Health Test, Dr Rinchu loomba