ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਫਾਈਲਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
CLU ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (CLU) ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ, ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਾਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
MP ਦੇ ਅਗਰ-ਮਾਲਵਾ ‘ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ
“ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੇੜਲੇ ਕਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ
ਈਡੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ CLU ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਇਸੈਂਸ, EDC ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼