ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ–ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ (Census) ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਈ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ? AI ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਚਰਚਾ ‘ਚ
ਕੇਵਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਗੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੋਣ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ TMC ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਾਨਸ ਭੂਨੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ