ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅਬਰੋਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ

2 April 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਡੈਕਸ: ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਅਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅਬਰੋਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅਬਰੋਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 34‑A ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 34‑A ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Punjab State Human Rights Commission zonora.in

Punjab State Human Rights Commission

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1997 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਸਮੀ ਅਲਰਟ: 3–4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵੀਣ ਅਬਰੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਵੀਣ ਅਬਰੋਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਵੀਣ ਅਬਰੋਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ:

1. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
   ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
   ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ।
3. ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ
   ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ।
4. ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ
   ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ।
5. ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ
   ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
6. ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
   ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ।
7. ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
   ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ।

punjab-human-rights-commission-role