ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ

2 weeks पहले

PUNJAB NEWS : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਕੀਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਇੱਕ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ?

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ PRTC, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ PUNBUS ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

READ ALSO : ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਦੋ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਲਾਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹450 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਖਰਚ ₹800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੀਡਰ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਯਾਤਰਾ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਲਾਭ ਖੁਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫੰਡ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਫੋਕਸ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਰਟ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

BREAKING : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ