
ਪੰਜਾਬ ਡੈਕਸ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 1600 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੌਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਡਾਇਲ 112 ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਮਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਡਾਇਲ 112 ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਜੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਾ ASI ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
| ਖੇਤਰ | ਫੈਸਲਾ | ਲਾਗਤ | ਨਤੀਜਾ |
|---|---|---|---|
| ਭਰਤੀ | 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਜਵਾਨ | – | ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ |
| ਸਿਖਲਾਈ | 1600 ਸਿਪਾਹੀ | – | ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਰੀ |
| ਡਾਇਲ 112 | ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ | 52 ਕਰੋੜ | ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ |
| ਵਾਹਨ | ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ | 50 ਕਰੋੜ | ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ |
| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ | ਅਪਗ੍ਰੇਡ | 25 ਕਰੋੜ | ਤੁਰੰਤ ਤਾਲਮੇਲ |
| ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ | ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ | 800 ਕਰੋੜ | ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ |
ਇਹ ਟੇਬਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ।
