ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਛੂਟ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
SIR 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
PSPCL ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ 2001 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੀ ਫਫੂੰਦੀ — ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ Aspergillus niger ਤੋਂ
ਵਿਆਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪਤੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਦੇਹਾਸਪਦ ਹਨ।
