ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਅਣਮੈਪਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਗੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਚਮੜੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛਾਲ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ।
ਪਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੀ ਫਫੂੰਦੀ — ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ Aspergillus niger ਤੋਂ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
