
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੋਟਰ ਮਾਹੌਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਬੋਹਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ, 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ 5 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਈ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ।