Political Protest India : ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ।
मोदी जी, अपने "फ्रैंड" को एक मंत्रालय से हटाकर दूसरे में बैठाकर बचाने की आपकी साज़िश देश के छात्रों और भारत की जनता को मंज़ूर नहीं।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 25, 2026
धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और देश की education system की बर्बादी के चिन्ह और अनेक छात्रों की मौतों के ज़िम्मेदार हैं।
उन्हें अब किसी और की… pic.twitter.com/tVesZvNu3m
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ:
"Narendra Modi is India's past, protesting students are its future": Rahul Gandhi
— ANI Digital (@ani_digital) July 25, 2026
Read @ANI Story |https://t.co/6MqHVpsCNI#RahulGandhi #PMModi #StudentProtestors #NEETProtests pic.twitter.com/Z5NHPuWBgY
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ – ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ – ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ – ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ – ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ; ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
