ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ NCERT ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ “ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ” ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਗਰਮਾਇਆ ਮਾਮਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨੇਹਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (JNU) ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCERT ਕਿਤਾਬ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਜੋਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਛਪੀ ਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ (27-02-2026) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ NCERT ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕਲਾਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਮਾਨਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਹੇਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਭਿਵੈਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
