Punjab Agricultural University :ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ, ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ

3 weeks ਪਹਿਲਾ

PAU VC: ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਚਰਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਦਾ ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1970 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੀਐਨਡੀਯੂ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੀਏਯੂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੁਲਪਤੀ ਮਿਲੇਗਾ।