Oncology Treatment : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ (ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ) ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ 30% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 70% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਈ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਬ੍ਰਾਂਡਡ, ਜੈਨਰਿਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 526 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ (non-scheduled) ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰੀ ਮਾਰਜਿਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
