ਨੋਇਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ: ਕੀ ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੱਲ? ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ?

13 April 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨੋਇਡਾ: Noida ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 63, ਫੇਜ਼-2 ਹੌਜ਼ਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਈਕੋਟੈਕ-3 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ?

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ:

500+ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

BIG UPDATE : 57 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਯਾਤਰਾ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਾਊਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿੰਡੋ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ

ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਲੇਬਰ ਕੋਡ) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ:

ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ (ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ)
8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਡਬਲ ਓਵਰਟਾਈਮ
ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ:

ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ (implementation) ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ

ਇਸ ਵੇਲੇ Uttar Pradesh ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

“ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ” ਅਤੇ “ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ” ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (Code notified)
ਪਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

Medha Roopam ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ
ਬਾਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਕੀ ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹੈ:

ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ

ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੈ।

ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ implementation ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਰੁਕਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ।

ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ BJP ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ Ashwani Sharma ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ