ਨਵਾਂ ਟੋਲ ਨਿਯਮ: ਟੋਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ,ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸਨ

9 months ਪਹਿਲਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ 2026 ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਟੋਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ (No Objection Certificate), ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਬਹਾਨਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਸਟੈਗ ਸਕੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਫਾਸਟੈਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਵੇਗਾ।

READ ALSO : BREAKING : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੋਂ ਪਲੇਅਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ’ਚ ਆਵੇਗੀ ਦਿੱਕਤ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਟੋਲ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਨ ਲਈ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲਾ ਟੋਲ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੋਲ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, RFID ਰੀਡਰ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (VRN) ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਸਰਵਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ (NETC) ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ NPCI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ‘ਵਾਹਨ’ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਟੋਲ ਨਿਯਮ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਟੋਲ ਨਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਸਚੇਤ ਕਰੇਗੀ।

WhatsApp ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ: ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼