PUNJAB NEWS: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ OTP ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ/ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕਣਗੇ।
READ ALSO : SC/ST/OBC ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਜਤਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ OTP ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ OTP ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਵਾਰ ਮਿਲੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
