ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਜਨਰਲ/ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,756 ਅਸਾਮੀਆਂ (ਜੂਨੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਗ੍ਰੇਡ-II) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 300 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ SC, OBC, MBC ਅਤੇ EWS ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
READ ALSO : ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਵਾਰ ਮਿਲੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਜਨਰਲ ਕੱਟ-ਆਫ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਓਪਨ/ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ” ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲ/ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਸੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਅਧਿਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਹੀ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ADGP ‘ਸਿਵਲ ਕੇਸ’ ਕਹਿ ਕੇ Case ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਹੁਣ ਲੋਕਪਾਲ ਕਰੇਗੀ ਇਨਸਾਫ਼
