ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿਲ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ 2020 ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ—
UN ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੇਨਕਾਬ
- ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926
- ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼) ਐਕਟ 1946
- ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ 1947
ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।
new-amendment-bill-lok-sabha