ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ : ਪੇਪਰ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ NCERT ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ NCERT ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
“ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ”: ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਫਨਾ ਗਲੋਬਲ ਵੈਂਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ NCERT ਵੱਲੋਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ NCERT ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ NCERT ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ NCERT ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।