ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ (ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 26.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 58 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 6,700 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 13,938 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਖਾਲ ਬਣੇ ਅਤੇ 18,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2,444 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ 24,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਈ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਜ ਕੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਰਹਾਲੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਬੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 0 ਤੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਹੇਮਕੁੰਟ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 3,394.49 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ‑ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 26 ਨਵੇਂ ਟੂਰਿਸਟ ਸਥਾਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 470 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 195 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 3,700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Breaking: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ VIP ਸੈਕਟਰ‑9 ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਢੇਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਤੀਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫੀਸ 1960 ਤੱਕ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬੇਨਕਾਬ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 42 ਨਾਮ ਸੌਂਪੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਗੋਲੀਆਂ—ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਹਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਹਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿੱਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਰਹੇ।
Ajab Gajab: ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਬੇਟੀ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ?
1. ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ
CM ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1960 ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਨਿਹਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਹਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
3. ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿੱਟ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿੱਟ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
4. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਵੈਵਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।
5. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
cm-mann-special-message-on-holi