
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਬਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਣ
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕੇਸ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
READ ALSO :ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ SSP ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ
ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੁੰਨਾਪਾ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 5 ਤੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
कांग्रेस किसान कांग्रेस में बड़ा बदलाव: नालागढ़ से उठाई किसानों की आवाज