Justice B.V. Nagarathna’s Big Statement: ਜੱਜ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

1 December 2025 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਜੱਜਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ. ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੇਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।”

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਜੱਜ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

READ ALSO : Big news: ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ।

RL : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ