ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, JSW ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਜਨ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ 45,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਸੌਦੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਰੁਚੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ (ਲਗਭਗ 48.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ), ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ।
ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ—ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ: 8 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ End-to-End Encrypted Chat ਸੇਵਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਡਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ JSW ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ JSW ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਇਕਵਿਟੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
JSW ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਦਿਤਿਆ ਬਿੜਲਾ ਗਰੁੱਪ, ਜੋ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ।
Breaking: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ—ਪੰਜਾਬ ਦਾ 8,300 ਕਰੋੜ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਇਕਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਵਿੱਚ 48.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ—ਆਦਿਤਿਆ ਬਿੜਲਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਪੀਐਲਸੀ—ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਭਗ 25.57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
Breaking: HMEL ਦਾ 2,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੂਸਟ—ਬਠਿੰਡਾ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੈਮਿਕਲ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਹੱਬ
ਨੀਤੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨੀਤੀਕਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ AGR ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਰਾਟੋਰਿਅਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ FY2031–32 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। AGR ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਇਕਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਕਰਨ ਔਜਲਾ Concert ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ Traffic advisory rule ਜਾਣੋਂ ਇਥੇਂ
ਰਣਨੀਤਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
