ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (Indus Waters Treaty – IWT) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
1960 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੱਧਸਥਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਸਿੰਧ, ਝੇਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਗੈਰ-ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।