Income Tax Rule 2026: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਮ

30 December 2025 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 1961 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ?

ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਭਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

READ ALSO : ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਧੂਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ‘ਤੇ Blinkit ਨੇ 16 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਚਾਈ ਇੱਜਤ

12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ

2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

₹4 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 5% ਟੈਕਸ

₹24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 30% ਟੈਕਸ

ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ

ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਗਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

2026 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 375 ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁਣ 5% ਜਾਂ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ

ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫੋਕਸ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਟੈਰਿਫ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੇਸਲੈੱਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

VD: New Year ਜਸ਼ਨ: Delhi ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ