
ਜਲੰਧਰ : ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟਿੱਪਰ ਟਰੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛਾਉਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਾਲ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ।
ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ 7 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟਿੱਪਰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟਿੱਪਰ ਟਰੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ। ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ (2025) ਕੀ ਹੈ?
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਰ ਟਰੱਕ ਲਈ GPS-ਅਧਾਰਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
