ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ PIL ਖਾਰਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

5 months ਪਹਿਲਾ

Supreme Court of India ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Hindu Marriage Act ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2)(iii) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਸਤਖੇਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ Surya Kant ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Joymalya Bagchi ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

PIL ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ PIL। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ PIL ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।