Sukhvinder Singh Sukhu ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ Himachal Pradesh ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ “ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹਿਮਾਚਲ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।