ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ Punjab and Haryana High Court ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਵੇਗੀ
ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਓਨੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ
ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਸੋਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਰਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ:
ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ
ਕਤਲ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਛੂਟ)
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਉਮਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵਧੇ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

