ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
RBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ,₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ‘ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ (Cooling Period) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ,ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ,ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ,ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਯਮ?
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ Authorised Push Payment (APP) fraud ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ,ਕੁੱਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 45%,ਪਰ ਰਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 98.5% ਹਿੱਸਾ,ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
RBI ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਹਨ:
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ,ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ,“Kill Switch”,ਫੀਚਰ (ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਬੰਦ),ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ?
RBI ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ:
ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ
E-Mandate
ਚੈੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟਲਿਸਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
RBI ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ 8 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।