PUNJAB : ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ

7 August 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਵ ਆਗਿਆ ਦੇ ਇਸਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ 9:00 ਵਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 2023 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹12 ਲੱਖ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 21 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ – ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹12 ਲੱਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ – ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ – ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣਾ – ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣਗੇ।