Gujarat UCC: ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (UCC) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, 2026 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Gujarat UCC ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
