
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਚੌਥੀ ਦੋਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹੰਕਾਰਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋ ਰੇਟ 5.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫੈਸਿਲਟੀ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਟੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ 5.75 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਰੁਖ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੌਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ FY26 ਲਈ GDP ਵਾਧੂ ਦਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 4.2 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੈਡਿਟ ਫਲੋ ਵਧਾਉਣਾ, NBFCs ਲਈ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।