ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ “ਗਲਤ ਹੇਅਰਕੱਟ” ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਨਲ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰੈਡਰੈੱਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCDRC) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ “ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ” ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ “ਮਰਜ਼ੀ” ਜਾਂ “ਅਨੁਮਾਨਾਂ” ’ਤੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਜ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ!
ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦਲ ਨੇ 34‑ਪੰਨੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ:
“ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ “ਥੰਬ ਰੂਲ” ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਾਅਵਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ NCDRC ਨੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ—ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਟ੍ਰੌਮਾ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲੇ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ—ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ — 18 ਸਾਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਸੌਤੇਲੇ ਭਰਾ ਸਮੇਤ 9 ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਸ਼ਨਾ ਰਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ITC ਮੌਰਿਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸੈਲੂਨ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਟਾਇਲਿਸਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ।
NCDRC ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਅੰਕਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
supreme-court-bad-haircut-case