ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

11 months ਪਹਿਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਅਾਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੱਛੀ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਭੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਆਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।

Gold And Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।