ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

8 June 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (TCPD) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਨੋਵੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ, ਹੋਟਲ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਲਾਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ EV-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ JDA ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ: 3000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੰਜ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (FAR) ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (OC) ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਕਾਮ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ EV ਚਾਰਜਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ EV ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।