ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਦੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਣਿਆਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
READ ALSO : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: ਆਧਾਰ ਅਤੇ OTP ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ “ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (CAA) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਸਾਬਕਾ ADGP ‘ਸਿਵਲ ਕੇਸ’ ਕਹਿ ਕੇ Case ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਹੁਣ ਲੋਕਪਾਲ ਕਰੇਗੀ ਇਨਸਾਫ਼
