ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਕਸ: 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET-UG ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi high court) ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ (Justice Tejas Kariya) ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (petition) ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੋਹਰ:
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ (IT Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
2. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਨਵਾਂ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ’:
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋਂ:
ਮਜੀਠਾ: ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ
ਮਜੀਠਾ: ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ
3. ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ:
- ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ (150 ਮਿਲੀਅਨ) ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ:
- ਪਹਿਲਾ ਆਦੇਸ਼: 21 ਜੂਨ ਦੀ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ (ਬੰਦ) ਰਹੇਗੀ।
- ਦੂਜਾ ਆਦੇਸ਼: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਐਡਿਟ (Edit Feature) ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
(ਨੋਟ: ਪਿਛਲੀ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।)
delhi-hc-upholds-telegram