ਦਿੱਲੀ EV ਨੀਤੀ 2.0: EV ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲਾਭ, ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼

13 April 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ Delhi EV Policy 2.0 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ।

EV ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ

ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ‘ਤੇ ₹30,000 ਤੱਕ ਲਾਭ
ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ₹50,000 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ
ਛੋਟੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ (N1) ‘ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲਾਭ
EV ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ)

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ SIR ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ SC ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, “ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ”

ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ:

ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼
ਲਾਭ 31 ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ ਲਾਗੂ

₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀਆਂ EV ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੜੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਸੀਮਿਤ
2028 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੋਪਹੀਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
2027 ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ:

ਦੋਪਹੀਆ ‘ਤੇ ₹10,000 ਤੱਕ ਬੋਨਸ
ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ‘ਤੇ ₹25,000 ਤੱਕ
ਟਰੱਕ/ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ₹50,000 ਤੱਕ
ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ:

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
EV ਅਪਨਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ
ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ

ਇਹ Delhi EV Policy 2.0 EV ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਛੁੱਟੀ ਅਪਡੇਟ: 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ NSE ਅਤੇ BSE ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ