ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਲ ਸਿਰਪ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਿਰਪ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ‘ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ K ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਪ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
CM Mann ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ “ਹੁਕਮਨਾਮੇ” ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਲਫ-ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਜਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
NEET UG ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Telegram ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ