ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
“ਨਾ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਹੱਲ ,ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ”
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਗੁੱਟ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
JPC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਿਰਫ਼ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 294 ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ