ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਭੱਦੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 294 ਤਹਿਤ “ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ” ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 294 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨਸੀ ਸੰਕੇਤ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਾਮੁਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ।
BREAKING: “ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ,ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ ਧਮਕੀ ਧਾਰਾ 506 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਧਮਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 326 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।