ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੜਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
150 ਕਰੋੜ ਦੇ Bitcoin ਮਾਮਲਾ: ED ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਬੁਰੇ ਫ਼ਸੇ…
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ Developed Bharat Gram Ji Act: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘X’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੇਰਾਂ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
